साउनयता मात्रै दैनिक उपभोग्य चामलको मूल्य प्रतिबोरा तीन सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । नेपालीहरूको भान्सामा सबैभन्दा धेरै पाक्ने जिरा मसिनो र सोना मन्सुली चामलको मूल्य बढेको भक्तपुर लोकन्थलीका किराना व्यवसायी नरेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । उनका शब्दमा चामलका ‘ब्रान्ड’ धेरै छन् । ब्रान्डअनुसार मूल्य फरक–फरक छ ।
“एक महिनाअघि प्रतिबोरा २२ सयदेखि २३ सय रूपैयाँमा बिक्री गरिएको चामल अहिले २६ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रतिबोरा १७ सयदेखि १८ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको सोना मन्सुली चामल अहिले २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।”
दक्षिण छिमेकी भारतले साउनको पहिलो हप्ता बासमतीबाहेक अरु सबै किसिमका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालमा चामलको मूल्य बढाइएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनअनुसार २०–२५ किलो चामलको एकै बोरामा ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ । एकै सातामा प्रतिकिलो १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको छ ।
“बजारमा अढाई–तीन महिनालाई पुग्ने चामल मौज्दात छ । तर भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेलगत्तै रातारात मूल्य वृद्धि गरिएको छ”, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कार्यरत एक जना उपसचिव नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लाचारी व्यक्त गर्छन्, “नियमित र कडाइपूर्वक अनुगमनका लागि हामीसँग जनशक्ति कम छ । सरकार अनुगमनमा चुकेकैले मूल्य आकासिएको हो । यसको मूल कारण वैध/अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा भारतबाट हुने चामल आयात हो ।”
अहिले चामल मात्र होइन नुन, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनीको भाउ पनि बढेको छ । सरकारले राम्ररी अनुमन नगर्दा व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा भाउ बढाउने गरेका छन् । चामलमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धलाई बहाना बनाइएको थियो भने अन्य दैनिक उपभोग्यवस्तुको भाउ वृद्धिलाई बजेट भाषणको । साउनयता समग्र खाद्यान्नमा ४ देखि १३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको वाणिज्य विभागकै अधिकारीहरू स्वयंको निष्कर्ष छ ।
साउनबाट हुन थालेको यो मूल्यवृद्धिले दसैं तिहारजस्ता चाडपर्वको भान्सा नै महँगो बनाएको छ । त्यसमाथि अहिले बाढी पहिरोले काठमाडौं छिर्ने सडक भत्काएपछि मूल्यवृद्धिका लागि अर्को बहाना थपिएको छ ।
गुलियो चिनी, ‘तितो’ मूल्य
यो बीचमा चिनीको मूल्य न्यूनतम १० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । तीन साताअघिसम्म प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँमा पाइने चिनीलाई खुद्रा व्यापारीहरूले न्यूनतम १ सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । चाडबाड नजिकिँदै गएकाले मूल्य अझ् बढ्ने ‘विग मार्ट’ काठमाडौं बालुवाटारका बिक्रेताले बताए ।
एक वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष चिनीको हाहाकार हुने गरेको छ । उपभोक्ताले जहिले पनि चिनी महँगोमा किन्नुपरिरहेको छ । अर्थात् गुलियो चिनीको कथा निकै तितो छ । गत वर्ष चाडबाडमा चिनीको अभाव रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०/१० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो ।
सरकारी संस्थानहरूले चिनी आयात गर्दा भन्सार दर ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले महँगो परेको भन्दै चिनी आयात नै गरेनन् । यस वर्ष पनि त्यही नियति दोहोर्याइयो ।
यसपछि सरकार चिनी आयातका लागि निजी क्षेत्रको शरणमा पुगेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जेठ ३०, २०८१ मा उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजी क्षेत्रका लागि प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागले असार २, मा सूचना प्रकाशन गर्दै १९ हजार टन चिनी भित्र्याउन इच्छुक ठेकेदारलाई आवेदन दिन भनेको थियो । ९ वटा निजी कम्पनीले आवेदन दिएका भए पनि भन्सार दर छुटका लागि अनुमति नपाएको भन्दै अन्ततः आयातमा इच्छा देखाएनन् ।
नेपालमा दर्जनभन्दा बढी स्थापित चिनी मिलहरू छन् । तर, ती मिलको कथा छुट्टै छ । चिनीका लागि प्रायः प्रत्येक वर्ष भारतदेखि ब्राजिलसम्मको भर पर्नुपर्छ । फलतः उपभोक्ताले चाहेको समयमा कहिल्यै सहज ढंगले चिनी पाउँदैनन् । एक किलो चिनीका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा एक दिनसम्म लाम लाग्नुपरेको इतिहास छ ।
२ रुपैयाँको गोलभेँडा बेचिन्छ ६० रुपैयाँमा
काठमाडौं कालीमाटीका व्यापारीहरूले असार ३, २०८० मा ३० हजार किलो गोलभेँडा सडकमा फाले । बजार मूल्य नपाएको तथा उत्पादन एवं पारिश्रमिक लागतको तुलनामा मूल्य न्यून भएको, दुई रुपैयाँ किलो बेच्नुपरेको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीले गोलभेँडा सडकमा फ्याँकेर रोष प्रकट गरेका थिए ।
कालीमाटी थोक तथा खुद्रा बजार समितिले त्यस दिन बिहान करिब ३० हजार किलो गोलभेँडा फालिएको जनाएको थियो । जुन दिन व्यापारीहरूले ३० हजार किलो गोलभेँडा सडकमा फल्दै थिए, ठीक त्यही दिन सर्वसाधारणले भने प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा गोलभेँडा किन्दै थिए ।
किसानहरूले ‘सिजन’ को सुरुवातमा ‘प्रतिक्रेट’ २५० रुपैयाँसम्म गोलभेंडा बिक्री गर्ने भए पनि मध्य सिजनमा प्रतिक्रेट ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो २ रुपैयाँ) मा बेच्नुपर्छ । अनि त्यही गोलभेँडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । अहिले बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंमा तरकारी भित्रिएको छैन । जसले गर्दा गोलभेँडा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुनै पनि बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढिरहने भएकाले यसको मार उपभोक्ताले कहिले र कतिसम्म चुकाउनुपर्ने हो ? टुंगो छैन ।
हुन त नेपालमा सबै क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र’ हाबी छ । त्यसमध्ये पनि तरकारीमा बिचौलियाहरू धेरै हाबी भएकाले किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन् । जानकारका अनुसार उत्पादक किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा दैनिक उपभोग्य तरकारीले बिचौलियाहरूका कम्तीमा ७ वटा ‘द्वार’ पार गर्नुपर्छ । त्यो द्वारमा किसानबाहेक (१) स्थानीय संकलक, (२) संकलन केन्द्र, (३) ढुवानीकर्ता, (४) ठूला थोक बिक्रेता, (५) साना थोक बिक्रेता, (६) खुद्रा पसलसम्मका ढुवानीकर्ता र (७) खुद्रा पसलपछि मात्र उपभोक्ताको हातमा तरकारी पुग्छ ।
यिनीहरूले न्यूनतम दुई रुपैयाँदेखि १०–१५ रुपैयाँसम्म नाफा राख्छन् । अनि ठगिनेमा श्रम पसिना, नङ खियाउने किसान र खनखनी पैसा गन्ने उपभोक्ता पर्छन् । बिचौलियाहरूले बसी–बसी २० देखि ३० प्रतिशत ‘कमिसन’ खान्छन् । सरकारको प्रभावकारी निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको अभावमा बिचौलियाहरूको मनपरी बढेको राष्ट्रिय उपभोेक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजन बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने योजना कहिल्यै ल्याउँदैन । सरकारकै मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । उपभोक्ताहरूमाथि यति धेरै खेलवाड सायद नेपालमा मात्र हुन्छ ।”
परनिर्भरता, अचाक्ली मूल्य वृद्धिको विडम्बना त छँदै छ, योभन्दा बिकराल पाटो के भने, नेपाली तरकारीलाई विस्थापन गर्न भारतबाट निर्बाध टनका टन तरकारी भित्रिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुने फर्सी बिक्री नहुँदा किसान गाईभैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउँछन् वा बारीका पाटामै फाल्छन् । तर त्यही फर्सी भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फर्सीमा मात्र २१ करोड १४ लाख ८० हजारको १० हजार ५ सय ७४ मेट्रिक टन आयात भएको ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरको भनाइ छ ।
सरकारी कम्पनीले नै दूधको पैसा तिरेन
तपाईँले कहिल्यै पनि पसलबाट उधारोमा दूध किन्नुभएको छैन होला । हुन पनि हो डेरीहरूले उधारोमा दूध बेच्दैनन् पनि । एउटा हातबाट पैसा लिएर अर्को हातबाट दूधको पाकेट थमाउने डेरीले किसानसँगबाट भने उधारोमा दूध किनिरहेका छन् र किसानको उधारो तिरेका छैनन् ।
नेपाल सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले समेत किसानहरूलाई यथोचित समयमा रकम भुक्तान गरेको छैन । डीडीसीले तिर्नुपर्ने २ अर्बभन्दा धेरै रकम बाँकी रहेपछि गत मंसिरमा किसान र निजी डेरी उद्योगहरू आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसबेला उनीहरूले विरोधस्वरूप हजारौं लिटर दूध सडकमै पोखेका थिए । मंसिर २६, २०८० मा सरकार किसान र डेरी उद्योगहरूलाई बाँकी रकम उपलब्ध गराउन सहमत भयो ।
सहमतिअनुसार किसान र डेरीहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल किस्तामा उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भएको थियो । तर फागुन आधा बित्दासमेत किसानहरूले भुक्तानी पाएनन् । उनीहरू पुनः विरोधमा उत्रिए । यसपछि फागुन १९, मा सरकार र किसानहरूबीच फेरि अर्को सहमति भयो । यो सहमतिअनुसार किसान र डेरीहरूको पुस, २०८० सम्मको बक्यौता चैत २१ भित्र दिइसक्नुपर्ने थियो । तर यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । किसानहरू आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहेन । उनीहरूले जेठ २५ देखि असार ४ सम्म कालोपट्टी बाँधेर दूध बिक्री गरे । असार ५, २०८१ मा किसानहरू लैनचौरस्थित डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय घेर्न पुगेका थिए । जहाँबाट प्रहरीले ४८ किसानलाई पक्राउ गर्यो ।
किसानलाई पक्राउ गर्र्दैमा आन्दोलन मथ्थर भएन । यसपछि असार १६ मा किसानहरूसँग सरकारले फेरि सहमति गर्यो । यो सहमतिअनुसार किसान र डेरीको २०८० चैतसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम असार २७, २०८१ सम्म चुक्ता गरिसक्नुपथ्र्यो । तर उक्त रकम किसानले अझै पाएका छैनन् ।
सहकारी संघअन्तर्गत १ हजार ८ सय ७२ दुग्ध उत्पादक संस्था छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, चितवन, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँचथर, रूपन्देही, कपिलवस्तु, वाग्लुङलगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ ।
डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत किसानसँग दूध संकलन गर्दै आएको छ । डीडीसी र निजी डेरीले गरी ६ लाख परिवारबाट दैनिक १२ लाख लिटर दूध संकलन गर्छन् । तर, उनै किसानले महिना होइन, वर्षदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् । तर, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, कोरिया, डेनमार्क, जापान, जर्मनी, कुवेत, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतारलगायत देशबाट नेपालमा दूध भित्रिरहेको छ ।
कोदोसमेत आयात
केन्द्रीय भन्सार कार्यालय त्रिपुरेश्वरका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को ६ महिनामा ४३ करोड ७० लाख ६५ हजार रुपैयाँको कोदो आयात भएको थियो ।
यस अवधिमा ८ हजार ९०६.५१ मेट्रिक टन कोदो भित्रिएको थियो । रोचक के भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८५ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको कोदो भित्रिएको छ । ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरका भनाइमा २०८०/८१ मा ८५ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १७ हजार ७ सय ९७ मेट्रिक टन कोदो भारतलगायत देशबाट आयात भएको छ ।
ठाकुरकै शब्दमा आव २०७९/८० मा ५१ करोड ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १४ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोदोको आयात ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँले बढेको छ । नेपालमा कोदोको उत्पादन घट्दै जाँदा भारतलगायत तेस्रो देशबाट यसको आयात बढेको सूचना अधिकारी ठाकुरको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यही अवधिमा १ करोड ४४ लाख ९१ हजार रुपैयाँको १ सय ९७.१२ मेट्रिक टन फापर आयात भएको छ । त्यस्तै, १ करोड १९ लाख २ हजार रुपैयाँको ३०१.१७ मेट्रिक टन जौ र १९ हजार रुपैयाँको ३ सय ४० किलो जुनेलो आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
जब कि कोदो ६० मिटरदेखि ३ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइसम्म फल्छ । जसका लागि फाँटबारीदेखि पाखापखेरोसम्म उपयुक्त भूमि हो । सरकारले धान, गहुँ, मकै, कोदोलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गरेको छ । तर, त्यो घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको घटनाक्रमले देखाउँछन् । कोदोका हकमा ‘सिता खाने भित्ता लागे, कोदो खाने जोदाहा’ भन्ने उखान नै छ ।
खासै सिँचाइ नहुने, आकाशेपानीले नै पुग्ने, मल पनि त्यति धेरै नचाहिने बाली हो कोदो । पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो सम्पन्न परिवारको समेत रोजाइको परिकार बन्दै छ । ‘कोदोको मःम, कोदोको ढिँडो’ तारे होटल, रेस्टुराँहरूका ‘मेनु’ बनिरहेका छन् । तर, सरकारी उपेक्षाकै कारण कोदोको उत्पादन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
कृषिको बजेट साडी र गाडीमा
देखावटी रूपमै सही, नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट नै, सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने शब्दजाल बिछ्याउन छाडेको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५, २०८१ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । यति मात्र होइन, किसान र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि अर्थमन्त्री पुनले बजेटको बुँदा नं. ३१ देखि ५० सम्म अनेकन आकर्षक कार्यक्रम अघि सारेका छन्, भलै बजेटलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नपाउँदै सरकार ढलेको होस् ।
बजेटको बुँदा नंं. ३१ र ३२ मा पुनले लेखेका छन्, ‘कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टताअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’
यस्तै, बजेटको अर्को बुँदा नं. ३२ मा लेखिएको छ, ‘कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ । कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री पुनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
तर, जुन दिन नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याइन्छ, त्यसदिन बाहेक साच्चिँकै किसानका लागि हेरिदिने, बोलिदिने कोही छैन । कृषि बजेटको खास अंश साडी र गाडीमा जाने पूर्वकृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल बताउँछन् । भन्छन्, “कृषिका लागि छुट्याइएको बजेट आधा पनि सदुपयोग हुन सकेकै छैन । साच्चिँकै भन्ने हो भने, नेपालमा कृषि र कृषकका लागि गरिदिने, बोलिदिने कोही छैन ।”
फलतः आयातको ग्राफ निरन्तर बढ्दो छ । निर्यात शून्यतिर झर्दो छ । परिणाम मात्र एक वर्षको व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देशमा ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यति धेरै कृषक भएको मुलुकमा तरकारीदेखि अनाजसम्म आयात नै आयातले गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
छोटो समय नै सही, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको नेतृत्व तीनपटक गर्ने अवसर पाएकी पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्वालाकुमारी साह उत्पादनमा आत्मनिर्भर भने पनि त्यसमा जोड नदिएकाले आयातमा भर पर्नुपरेको बताउँछिन् । “कृषि क्षेत्रको मूल काम नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेर आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो,” पूर्वमन्त्री साहको कथन छ, “यसका लागि कृषिलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो वा त्यो पार्टी नभनी सरकार र सबै दल कृषिमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।”
‘कृषिमा आत्मनिर्भर’ नारा कागजमा मात्र सीमित
डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, कृषिविज्ञ
राज्य एवं सरकारले जहाँ–जहाँ किसानहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, राज्यले किसानहरूलाई त्यसरी सहयोग बिल्कुलै गरेको छैन । कृषि–संस्कृति प्रकृतिसँग जीवन्त जोडिएको संस्कृति हो । प्रकृति हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । खेतीपातीको कुरा पनि त्यही हो । बीउ छरेपछि उम्रन्छ कि उम्रन्न ? बाली बढ्छ कि बढ्दैन्, दाना लाग्छ कि लाग्दैन ? त्यो प्रकृतिसँग समेत निर्भर हुने कुरा हो ।
भलै, पछिल्लो समय प्रकृति, कृषिलाई मानिसले धेरथोर आफ्नो काबुमा राख्न थालेको छ । तथापि पूरै नियन्त्रणमा छैन । पहिले–पहिले मानिसले कृषिमा प्रकृतिको सबै जोखिम आफैँ लिन्थ्यो । राज्यले हेर्ने नीति अघि सारेपछि कृषिको बिमा आदि गर्न थालियो । तर, राज्यले जति भरथेग गर्नुपर्ने हो त्यति गरेकै छैन । हाम्रो अर्थ राजनीतिक व्यवस्था जस्तो छ, कृषिलाई राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार पनि उस्तै छ । यस अर्थमा राज्यले कृषि र किसानप्रति ठूलो बद्मासी गरेको छ ।
खाद्यान्नको आयातमा परनिर्भरताको पराकाष्ठ बढ्नु, मूल्यवृद्धि आकासिनुमा राज्यले ठीक ढंगले सम्बोधन नगर्दा खासगरी तीनवटा आयामले काम गरेको छ ।
पहिलो– किसानले खेतीपाती छाड्दै छन् । यसरी खेतीपाती छाड्नुमा किसानले कृषिका लागि जुन खर्च गर्छन्, खर्च बराबरको आम्दानी हुँदैन । समयमा गुणस्तरीय मल, बीउ उपलब्ध हुँदैन । लगानीको तुलनामा उत्पादन महँगो छ । तसर्थ किसानले खेती छाडिरहेका छन् ।
कृषि व्यापारीका हातमा पुगेको छ । व्यापारीलाई जसरी पनि नाफा कमाउनु छ । उनीहरूलाई स्वास्थ्य, गुणस्तरसँग सरोकार छैन । अपवादलाई छाडेर अहिले नेपालको कृषिमा जे भइरहेको छ, सबै नाफाका लागि भइरहेको छ । किसानले आफ्नै बलबुताले गर्न सक्ने केही छैन । सबै व्यापारीका हातमा पुगेको छ । व्यापारीले गरेको गलत कामलाई राज्यले थितिमा ल्याउन सकेको छैन । अहिले कृषि प्रकृति सम्मत छैन । कृषि प्रकृति सम्मत हुँदा खासै खर्च हुँदैन । प्रकृति सम्मत नभएपछि खर्च बढ्छ । त्यो खर्च बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । त्यसैले स्वदेशको उत्पादनभन्दा आयात बढ्दो छ । मूल्य वृद्धि मनलाग्दी छ ।
दोस्रो– कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलाई पनि किसान र कृषिलाई असर पारेको छ । तेल, अन्नको संसारकै ठूलो भण्डार युक्रेन हो । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको १० औं दिन मैले अब अन्न, तेलको मूल्यवृद्धि हुन्छ । नेपाल सरकारले आत्मनिर्भरतामा क्षमता बढाउनुपर्यो भनेर लेखेको थिएँ । कृषिबारे बुझेका अरु–अरुले पनि भनेकै थिए । नभन्दै २१ औं दिनबाट तोरीको तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ।
संसारका सबै देश आफ्नो खाद्य सुरक्षामा केन्द्रीत छन् । भारतले नै निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण, ऊ आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षामा केन्द्रित छ । उत्पादन वृद्धिमा लागिपरेको छ । भारतले आयातमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने वा नदिने हो भने नेपालका २५ प्रतिशत मानिस भोकै हुन्छन् । हाहाकार मच्चिन्छ ।
भर्खरै भारतलाई १ लाख टन चामल देऊ भनेर पत्रचार गर्दा दिएको छैन । सरकारले औपचारिक रूपमा बोल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकार कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कागजमा मात्र सीमित छ । नेपालको कृषिको मूल समस्या नै राज्य, सरकारको आत्मनिर्भर हुने दीर्घकालीन नीति नहुनु हो । सरकारको कृषि नीति स्पष्ट छैन । हावादारी छ । कृषिको अनुदान अनुत्पादक ठाउँमा दिइएको छ । सरकार नै भ्रष्ट भएर प्रस्ट नभएपछि आयात चुलिनु, मूल्यवृद्धि आकासिनु स्वाभाविक हो ।
तेस्रो– आयातमा निर्भर हुनुपर्ने, मूल्यवृद्धि सहनुपर्ने कारण शासक र बिचौलिया वर्गले बदलिदिएको सामाजिक मनोविज्ञान पनि हो । खासगरी तीन–चार वर्ष यता यो देशमा बसेर, यो देशमा गरेर केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान हाबी गराइएको छ । वृद्धादेखि युवासम्म पासपोर्ट बोकेर लाइनमा बसेको दृश्यले नेपालमै केही गरौं भनेर कृषिमा पौरख गरिरहेकाहरू निराश बनिरहेका छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषिले बजार भाउ पाउन सकेको छैन । उनीहरूलाई हेलाहोचो गर्ने गरिएको छ । अर्थात् हाम्रो आफ्ना कृषक, कृषिलाई दिनदिनै धराशायी बनाउँदै लगिएको छ । किसानको आत्मविश्वास जागृत गराउने दायित्व राज्यको हो । राज्यले नै लत्तो छाडिदिएपछि किसान निरीह बनेका छन् ।
देशभक्ति, राष्ट्रवाद भनेर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि पेटभरि खान नपाउनेको राष्ट्रवाद हुँदैन । राष्ट्रवाद त धेरै परको कुरा–पेटभरि खान नपाउने वा दिन नसक्नेको बाबुआमासमेत आफ्नो हुँदैन वा भन्दैन । जुन देश खाद्यान्न आयातमा निर्भर छ, जुन देशले आफ्नै कृषि उत्पादनले पेट भर्न सक्दैन, त्यो देश आत्मनिर्भर र राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । खाद्यान्न आयातको तथ्यांकले हामी परनिर्भर बनिरहेका छौं, देशका लागि यो निकै ठूलो विडम्बना हो ।
पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
